अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सरकारी नौकरी और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में 10% EWS आरक्षण का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सही फॉर्मेट वाला EWS Certificate हो। अच्छी बात यह है कि अब ज्यादातर राज्यों में यह प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन से बन जाता है। बुरी बात यह कि हर साल बहुत से आवेदन गलत आय-विवरण, अधूरी संपत्ति जानकारी या गलत फॉर्मेट की वजह से अटक जाते हैं।
इस गाइड में हम EWS Certificate का मतलब, पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया, राज्यवार पोर्टल, स्टेटस चेक, डाउनलोड, वैधता और रिजेक्शन से बचने के तरीके एक-एक करके समझेंगे। जानकारी का आधार DoPT का मूल ऑफिस मेमोरेंडम और राज्यों के आधिकारिक पोर्टल हैं।
⚡ Quick Answer: EWS Certificate ऑनलाइन कैसे बनाएं?
अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट/सेवा पोर्टल (उत्तर प्रदेश में edistrict.up.gov.in, राजस्थान में ई-मित्र/SSO, बिहार में serviceonline.bihar.gov.in, मध्य प्रदेश में mpedistrict.gov.in) पर लॉगिन करें, EWS / आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सेवा चुनें, परिवार की पिछले वित्त वर्ष की सकल आय (₹8 लाख से कम) और संपत्ति का विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क (यदि लगे) जमा करें और सबमिट करें। तहसीलदार/SDM स्तर पर जांच के बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड हो जाता है।
EWS Certificate क्या है?
EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section है। सरकारी भाषा में इस प्रमाण पत्र का नाम आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (Income & Asset Certificate) है। इसे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का राजस्व अधिकारी जारी करता है और यह साबित करता है कि आप SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते, परिवार की सकल सालाना आय ₹8 लाख से कम है और परिवार के पास तय सीमा से ज्यादा जमीन या मकान नहीं है।
यह व्यवस्था 103वें संविधान संशोधन के बाद लागू हुई। केंद्र सरकार में सीधी भर्ती के लिए नियम और फॉर्मेट DoPT के 31 जनवरी 2019 के ऑफिस मेमोरेंडम (OM No. 36039/1/2019-Estt (Res)) में तय हैं। उसी का Annexure-I केंद्रीय नौकरियों में मान्य प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है।
EWS Certificate के लिए पात्रता: आय और संपत्ति दोनों शर्तें जरूरी
सबसे आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ आय ₹8 लाख से कम होना काफी है। असल में आय की शर्त और संपत्ति की शर्त, दोनों एक साथ पूरी होनी चाहिए।
| शर्त | सीमा / नियम |
|---|---|
| आरक्षण श्रेणी | SC, ST या केंद्रीय सूची के OBC में न आते हों |
| पारिवारिक सकल आय | ₹8 लाख प्रति वर्ष से कम, सभी स्रोतों (वेतन, खेती, व्यवसाय, पेशा आदि) से, आवेदन वर्ष से पिछले वित्त वर्ष की |
| कृषि भूमि | 5 एकड़ या उससे अधिक नहीं |
| आवासीय फ्लैट | 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक नहीं |
| अधिसूचित नगरपालिका में आवासीय प्लॉट | 100 वर्ग गज या उससे अधिक नहीं |
| अन्य क्षेत्र में आवासीय प्लॉट | 200 वर्ग गज या उससे अधिक नहीं |
ऊपर की चारों संपत्ति सीमाओं में से किसी एक के बराबर या ज्यादा संपत्ति होने पर आय चाहे जितनी कम हो, परिवार EWS से बाहर माना जाता है।
EWS में “परिवार” किसे गिना जाता है?
DoPT के अनुसार परिवार में आवेदक, उसके माता-पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं। DoPT के सितंबर 2022 के FAQ के हिसाब से कुछ बातें खास ध्यान देने लायक हैं:
- वेतन की गणना सकल (gross) वेतन से होती है, टैक्स कटने के बाद वाली आय से नहीं।
- मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन भी आय में गिनी जाती है।
- आप अलग रहते हों तब भी माता-पिता परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी आय और संपत्ति गिनी जाएगी।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भाई-बहन परिवार की गिनती से बाहर हैं।
- अलग-अलग जगहों की संपत्ति जोड़ी जाती है। यानी शहर में 60 वर्ग गज और गांव में 60 वर्ग गज अलग-अलग गिनकर बचा नहीं जा सकता।
ध्यान दें: OBC वालों के लिए क्या नियम है?
केंद्रीय सूची के OBC को केंद्र की नौकरियों में EWS नहीं मिलता। लेकिन जिनकी जाति सिर्फ राज्य की OBC सूची में है, केंद्रीय सूची में नहीं, वे DoPT FAQ के अनुसार शर्तें पूरी होने पर केंद्रीय पदों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। राज्य की अपनी भर्तियों/दाखिलों के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए संबंधित विज्ञापन जरूर पढ़ें।
EWS, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और NCL में फर्क
| प्रमाण पत्र | क्या प्रमाणित करता है | किसके लिए |
|---|---|---|
| EWS (आय एवं संपत्ति) | आय + संपत्ति + आरक्षित श्रेणी में न होना | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग |
| आय प्रमाण पत्र | सिर्फ परिवार की आय | योजनाएं, स्कॉलरशिप, सामान्य उपयोग |
| जाति प्रमाण पत्र | किस समुदाय से हैं | SC/ST/OBC |
| NCL (नॉन क्रीमी लेयर) | OBC की क्रीमी लेयर में न होना | सिर्फ OBC |
कई लोग आय प्रमाण पत्र लगाकर EWS क्लेम कर देते हैं और सत्यापन में आवेदन फंस जाता है। केंद्रीय भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र EWS की जगह नहीं चलता।
EWS Certificate के लिए जरूरी दस्तावेज
हर राज्य की चेकलिस्ट थोड़ी अलग हो सकती है, पर मांगे जाने वाले प्रमाण लगभग यही होते हैं। आवेदन से पहले अपने राज्य के पोर्टल पर सेवा के विवरण में सूची जरूर मिला लें।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड। आधार में नाम और पता आवेदन से मेल खाना चाहिए।
- निवास/पता प्रमाण: आधार, राशन कार्ड या राज्य का समग्र/जन आधार/परिवार पहचान पत्र जैसा दस्तावेज, जहां लागू हो।
- आय का प्रमाण: पिछले वित्त वर्ष का ITR, सैलरी स्लिप या वेतन प्रमाण पत्र। खेती की आय बताने पर उसका प्रमाण।
- संपत्ति के दस्तावेज: जमीन के रिकॉर्ड (खतौनी, जमाबंदी, 7/12, पट्टा या पासबुक), मकान/प्लॉट के कागज, या यह घोषणा कि परिवार के पास वर्जित सीमा से ज्यादा संपत्ति नहीं है।
- शपथ पत्र/स्व-घोषणा: राज्य के निर्धारित फॉर्मेट में आय और संपत्ति की घोषणा।
- श्रेणी संबंधी जानकारी: फॉर्म में जैसा मांगा गया हो, ताकि अधिकारी दर्ज कर सके कि आप केंद्रीय SC/ST/OBC सूची में नहीं हैं।
- पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर (आधार से जुड़ा हो तो OTP में आसानी रहती है)।
सभी स्कैन फाइलें साफ और पोर्टल की तय साइज/फॉर्मेट सीमा में रखें। कई पोर्टल पर PDF की सीमा छोटी होती है, इसलिए अपलोड से पहले साइज देख लें।
EWS Certificate ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: स्टेप बाय स्टेप
राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक EWS पोर्टल नहीं है। केंद्र नियम और फॉर्मेट तय करता है, जबकि प्रमाण पत्र राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट/सेवा प्रणाली से जारी होता है। प्रक्रिया लगभग हर राज्य में इन चरणों में चलती है:
स्टेप 1: अपने राज्य का आधिकारिक पोर्टल खोलें
नीचे दी गई तालिका से अपने राज्य का पोर्टल चुनें। सिर्फ .gov.in या .nic.in वाली साइट पर ही आवेदन करें। EWS बनवाने के नाम पर पैसे मांगने वाली प्राइवेट वेबसाइटों से दूर रहें।
स्टेप 2: रजिस्ट्रेशन और लॉगिन
मोबाइल नंबर, आधार या राज्य की SSO/जन आधार जैसी आईडी से नया खाता बनाएं और लॉगिन करें। दिल्ली में “New User Registration” फिर “Login & Apply” का रास्ता है, जबकि उत्तर प्रदेश में edistrict.up.gov.in से सिटीजन लॉगिन (e-Sathi) खुलता है।
स्टेप 3: सही सेवा चुनें
सेवा सूची में EWS या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वाली सेवा चुनें। सेवा का नाम हर राज्य में अलग लिखा हो सकता है, जैसे बिहार में “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन” और हरियाणा में “Issuance of EWS Certificate”। गलती से सामान्य आय प्रमाण पत्र वाली सेवा न चुन लें।
स्टेप 4: आवेदक और परिवार का विवरण भरें
नाम, पिता/पति का नाम, पता और श्रेणी वैसे ही भरें जैसे आधार और जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज है। उद्देश्य का विकल्प (सिविल पद और सेवाएं या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश) अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें, क्योंकि कुछ राज्यों में केंद्रीय और राज्य उद्देश्य के लिए अलग सेवाएं होती हैं।
स्टेप 5: आय और संपत्ति का विवरण दें
पिछले वित्त वर्ष की सकल पारिवारिक आय भरें। इसके बाद कृषि भूमि (खसरा/खाता, रकबा, किसके नाम) और आवासीय फ्लैट या प्लॉट का ब्योरा दें। दूसरे जिलों या शहरों की संपत्ति भी जोड़कर बताएं। कुछ भी छिपाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि गलत घोषणा पर प्रमाण पत्र रद्द और नौकरी तक जा सकती है।
स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा करें
मांगे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें। जहां शुल्क लगता है वहां ऑनलाइन भुगतान करें और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें।
स्टेप 7: आवेदन सबमिट कर आवेदन संख्या नोट करें
सबमिट करने के बाद मिलने वाली आवेदन संख्या/ट्रांजैक्शन आईडी को सेव कर लें। आगे स्टेटस चेक और शिकायत में यही काम आती है।
स्टेप 7 के बाद: जांच और प्रमाण पत्र जारी होना
आवेदन राजस्व विभाग के पास जाता है, जहां लेखपाल/पटवारी/राजस्व निरीक्षक जैसा क्षेत्रीय कर्मचारी जमीन-जायदाद और आय के दावे की जांच करता है। उसके बाद तहसीलदार या SDM (या राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम अधिकारी) डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रमाण पत्र जारी करता है।
राज्यवार EWS Certificate आवेदन पोर्टल
| राज्य | पोर्टल / सेवा प्लेटफॉर्म |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | edistrict.up.gov.in (सिटीजन लॉगिन / e-Sathi) |
| राजस्थान | emitra.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in |
| बिहार | serviceonline.bihar.gov.in (RTPS/ServicePlus) |
| मध्य प्रदेश | mpedistrict.gov.in |
| दिल्ली | edistrict.delhigovt.nic.in |
| हरियाणा | saralharyana.gov.in (Antyodaya SARAL) |
| ओडिशा | edistrict.odisha.gov.in |
| आंध्र प्रदेश | ap.meeseva.gov.in (MeeSeva) |
| तेलंगाना | ts.meeseva.telangana.gov.in (MeeSeva) |
| झारखंड | jharsewa.jharkhand.gov.in |
| महाराष्ट्र | आपले सरकार पोर्टल (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) |
जिस राज्य का नाम सूची में नहीं है, वहां अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट/सेवा साइट पर जाएं या india.gov.in/services से राज्य का सही पोर्टल खोज लें।

राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, दिल्ली और हरियाणा में प्रक्रिया
राजस्थान में EWS Certificate
राजस्थान में आवेदन ई-मित्र प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। पहले SSO पोर्टल पर जन आधार, गूगल या आधार से SSO आईडी बनाएं, फिर उसी लॉगिन से ई-मित्र पर EWS सेवा चुनकर आवेदन करें। जो लोग खुद ऑनलाइन नहीं कर पाते, वे नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं, जहां सेवा शुल्क लगता है। तहसील/राजस्व स्तर पर सत्यापन होता है और SDM/तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करते हैं। मांगे जाने वाले शपथ पत्र और रिपोर्टों की सटीक सूची ई-मित्र पर सेवा-विवरण में देख लें, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इनमें बदलाव होते रहते हैं।
उत्तर प्रदेश में EWS Certificate
उत्तर प्रदेश में edistrict.up.gov.in पर सिटीजन लॉगिन (e-Sathi) से राजस्व विभाग की सेवाएं खुलती हैं। लॉगिन के बाद सूची में EWS/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र की सेवा देखें, उसका सही नाम जांचकर ही आवेदन करें, क्योंकि सामान्य आय प्रमाण पत्र की सेवा अलग है। जांच लेखपाल और तहसील स्तर पर होती है।
बिहार में EWS Certificate
बिहार की serviceonline.bihar.gov.in साइट पर “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन” सेवा अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पर सूचीबद्ध है। अपने निवास के हिसाब से सही स्तर चुनें। पोर्टल यह भी बताता है कि ऑनलाइन सत्यापन जारी करने वाले प्राधिकारी के अंतिम सत्यापन के अधीन है।
मध्य प्रदेश में EWS Certificate
मध्य प्रदेश में प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से जारी होता है और आवेदन mpedistrict.gov.in के जरिए होता है। प्रमाण पत्र में “वैध वर्ष” और संबंधित वित्त वर्ष लिखा होता है। समग्र आईडी जैसी राज्य की आईडी की जरूरत पोर्टल के निर्देश में देख लें।
दिल्ली में EWS Certificate
दिल्ली राजस्व विभाग के आदेश के अनुसार आवेदन सिर्फ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से होता है। “Login/Register” से रजिस्ट्रेशन करें, “Login & Apply” में Revenue के तहत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सेवा चुनें। प्रमाण पत्र क्षेत्र का SDM जारी करता है और आदेश में पूर्ण आवेदन से 15 दिन की समय-सीमा बताई गई है। ट्रैकिंग के लिए “Track your Application” और बाद में सत्यापन के लिए “Verify your Certificate” का विकल्प है।
हरियाणा में EWS Certificate
हरियाणा में Antyodaya SARAL पोर्टल की “Issuance of EWS Certificate” सेवा से आवेदन होता है, जो परिवार पहचान पत्र पर आधारित है। जारी होने के बाद “Download Certificate of BC / SC / OBC / EWS” से प्रमाण पत्र डाउनलोड होता है और “Track Application / Appeal” से स्थिति देखी जा सकती है।
ऑफलाइन EWS Certificate कैसे बनवाएं?
- अपने तहसील/SDM कार्यालय, CSC, ई-मित्र जैसे सेवा केंद्र या ग्राम/वार्ड स्तर के कियोस्क पर जाएं।
- राज्य का निर्धारित आवेदन फॉर्म लें और आय एवं संपत्ति का विवरण भरें।
- शपथ पत्र और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी (जहां जरूरत हो स्व-सत्यापित) लगाएं।
- फॉर्म जमा करके रसीद लें। क्षेत्रीय जांच के बाद सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- प्रमाण पत्र की प्रिंट कॉपी कार्यालय/सेवा केंद्र से ली जा सकती है या पोर्टल पर आवेदन संख्या से डाउनलोड हो सकती है।
ध्यान रखें, कियोस्क संचालक कई जगह सरकारी शुल्क के ऊपर सेवा शुल्क लेते हैं। आप चाहें तो खुद पोर्टल से आवेदन करके यह अतिरिक्त खर्च बचा सकते हैं।
EWS Certificate का स्टेटस चेक और डाउनलोड कैसे करें?
स्टेटस उसी पोर्टल पर देखा जाता है जहां आपने आवेदन किया था। राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक ट्रैकर नहीं है।
- पोर्टल खोलें और अपनी आईडी से लॉगिन करें।
- Track/Application Status जैसा विकल्प चुनें और आवेदन संख्या डालें।
- स्थिति “जांच के लिए अग्रेषित” या “तहसीलदार/SDM के पास लंबित” दिखे तो यह राजस्व जांच की देरी होती है, वेबसाइट की खराबी नहीं।
- मंजूरी के बाद Print/Download Certificate से डिजिटल हस्ताक्षर वाला PDF डाउनलोड करें।
- कई राज्यों में प्रमाण पत्र DigiLocker में भी पहुंच जाता है। जरूरत हो तो DigiLocker में जांच लें।
दिल्ली जैसे कुछ पोर्टल पर “Verify your Certificate” से किसी भी जारी प्रमाण पत्र की वैधता की जांच की जा सकती है। रद्द या अस्वीकृत आवेदन में कारण पोर्टल पर दिखता है, उसे ठीक करके दोबारा आवेदन करें।
EWS Certificate की फीस और कितने दिन में बनता है?
फीस और समय-सीमा राज्य तय करते हैं। केंद्र की तरफ से कोई एक शुल्क नहीं है। नीचे आधिकारिक स्रोतों में दर्ज कुछ उदाहरण हैं:
| राज्य | समय-सीमा | शुल्क |
|---|---|---|
| दिल्ली | पूर्ण आवेदन से 15 दिन (राजस्व विभाग का आदेश) | आदेश में उल्लेख नहीं |
| आंध्र प्रदेश | 30 दिन (MeeSeva सिटीजन चार्टर) | ₹50 यूजर चार्ज |
| ओडिशा | 10 कार्य दिवस (पोर्टल की सेवा सूचना) | सरकारी सेवा शुल्क नहीं |
बाकी राज्यों के लिए पोर्टल की सेवा-जानकारी देखें। व्यवहार में जमीन और आय की जांच में कई बार तय समय से ज्यादा लग जाता है, इसलिए किसी भर्ती या एडमिशन की अंतिम तारीख से काफी पहले आवेदन करें।
EWS Certificate कितने समय तक वैध रहता है?
प्रमाण पत्र में “Valid for the Year” का खाना होता है और वैधता उसी वर्ष की मानी जाती है। सामान्य समझ यह है कि आय पिछले वित्त वर्ष की ली जाती है और प्रमाण पत्र उसी के आधार पर तय वर्ष के लिए वैध रहता है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य इसे जारी होने वाले वित्त वर्ष तक वैध मानते हैं।
नवंबर 2026 में आवेदन कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें
अभी आवेदन करने पर आय की गणना पिछले पूरे वित्त वर्ष (2025-26) के आधार पर होगी। भर्ती एजेंसियां अपनी अलग “क्रूशियल डेट” भी तय करती हैं, यानी कई विज्ञापनों में लिखा होता है कि प्रमाण पत्र किस वित्त वर्ष की आय पर आधारित हो और किस तारीख से पहले जारी हुआ हो। इसलिए जिस भर्ती या एडमिशन के लिए बनवा रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन पहले पूरा पढ़ें और उसी हिसाब से प्रमाण पत्र बनवाएं। पुराने साल का प्रमाण पत्र दोबारा लगाना अक्सर रिजेक्शन की वजह बनता है।
EWS Certificate कौन जारी करता है?
DoPT की 2019 सूची में जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, SDM, तहसीलदार से कम रैंक न रखने वाले राजस्व अधिकारी आदि शामिल थे। 15 मार्च 2024 के DoPT पत्र के बाद अब सक्षम प्राधिकारी तय करने का अधिकार राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पास है और उन्हें अपनी सूची वेबसाइट पर देनी होती है। व्यवहार में आपको ज्यादातर तहसीलदार या SDM से ही मिलना होता है। सरपंच, पार्षद, प्रधानाचार्य या बैंक मैनेजर केंद्रीय नौकरी के लिए यह प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते।
EWS Certificate रिजेक्ट होने के आम कारण और उनसे बचाव
- आय प्रमाण पत्र लगा देना: इसमें संपत्ति की जांच नहीं होती और यह Annexure-I फॉर्मेट में नहीं होता। हमेशा EWS/आय एवं संपत्ति वाली सेवा चुनें।
- राज्य का अलग फॉर्मेट लगाना: केंद्र सरकार के पदों के लिए DoPT का तय फॉर्मेट ही चलता है। राज्य की अपनी भर्ती के लिए बने प्रमाण पत्र का फॉर्मेट अलग हो सकता है।
- गलत वित्त वर्ष की आय: नोटिफिकेशन में जो वर्ष मांगा गया है, उसी वर्ष की आय पर आधारित प्रमाण पत्र बनवाएं।
- टैक्सेबल आय बताना: कटौती के बाद वाली आय नहीं, सकल आय बतानी है।
- माता-पिता की आय या संपत्ति छोड़ देना: अलग रहने पर भी वे परिवार में गिने जाते हैं।
- अलग-अलग जगह की संपत्ति न जोड़ना: जमीन और प्लॉट का कुल योग देखना होता है।
- “Valid for the Year” खाली रहना: जारी करने वाले कार्यालय से भरवा लें, वरना भर्ती एजेंसी लौटा सकती है।
- नाम में मिसमैच: आधार, जमीन रिकॉर्ड और आवेदन में नाम एक जैसा रखें। जरूरत हो तो पहले आधार या रिकॉर्ड ठीक करवाएं।
- अंतिम दिन आवेदन करना: जांच में समय लगता है, इसलिए पहले से आवेदन करें।
चेतावनी: गलत जानकारी का नतीजा
आय या संपत्ति छिपाकर प्रमाण पत्र बनवाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आ सकता है। DoPT के नियमों के अनुसार नियुक्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन तक अस्थायी रहती है और फर्जी दावा साबित होने पर सेवा समाप्त की जा सकती है। इसलिए जो है, वही सही-सही भरें।
महत्वपूर्ण लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| DoPT OM (31 जनवरी 2019) – EWS आरक्षण एवं प्रमाण पत्र फॉर्मेट | डाउनलोड/देखें |
| DoPT FAQ (सितंबर 2022) | देखें |
| उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट | edistrict.up.gov.in |
| राजस्थान ई-मित्र | emitra.rajasthan.gov.in |
| राजस्थान SSO | sso.rajasthan.gov.in |
| बिहार सेवा ऑनलाइन | serviceonline.bihar.gov.in |
| मध्य प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट | mpedistrict.gov.in |
| दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट | edistrict.delhigovt.nic.in |
| हरियाणा SARAL | saralharyana.gov.in |
| राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल | india.gov.in/services |
EWS Certificate से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
EWS Certificate क्या है?
EWS Certificate यानी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, जो राज्य का राजस्व अधिकारी जारी करता है। यह बताता है कि आवेदक SC, ST या केंद्रीय OBC में नहीं आता, परिवार की सकल सालाना आय ₹8 लाख से कम है और परिवार के पास तय सीमा से ज्यादा कृषि भूमि, फ्लैट या प्लॉट नहीं है। इससे सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% EWS आरक्षण का दावा किया जाता है।
EWS Certificate के लिए आय सीमा कितनी है?
परिवार की सकल वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर ₹8 लाख से कम होनी चाहिए, और यह आवेदन वर्ष से पिछले वित्त वर्ष की मानी जाती है। इसके साथ संपत्ति की शर्तें भी पूरी करनी होती हैं: 5 एकड़ कृषि भूमि, 1000 वर्ग फुट फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज या अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज प्लॉट से कम।
EWS Certificate ऑनलाइन कैसे बनाएं?
अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट या सेवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन व लॉगिन करें, EWS या आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र सेवा चुनें, आय और संपत्ति का विवरण भरें, दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क (यदि हो) दें और सबमिट करें। जांच के बाद तहसीलदार या SDM द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण पत्र पोर्टल से डाउनलोड होता है।
EWS Certificate के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?
आमतौर पर आधार या अन्य पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, पिछले वित्त वर्ष की आय का प्रमाण (ITR, सैलरी स्लिप या वेतन प्रमाण पत्र), जमीन और मकान के रिकॉर्ड, शपथ पत्र या स्व-घोषणा और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। सटीक सूची राज्य के पोर्टल पर सेवा विवरण में मिलती है।
EWS Certificate बनने में कितने दिन लगते हैं?
समय राज्य पर निर्भर है। उदाहरण के लिए दिल्ली के राजस्व विभाग के आदेश में पूर्ण आवेदन से 15 दिन, आंध्र प्रदेश के MeeSeva चार्टर में 30 दिन और ओडिशा की पोर्टल सेवा सूचना में 10 कार्य दिवस बताए गए हैं। जमीन और आय की जांच में देरी हो तो वास्तविक समय ज्यादा भी लग सकता है, इसलिए पहले से आवेदन करें।
EWS Certificate कितने समय तक वैध रहता है?
प्रमाण पत्र उस वर्ष के लिए वैध माना जाता है जो उस पर Valid for the Year में लिखा होता है, और आय पिछले वित्त वर्ष की ली जाती है। भर्ती एजेंसियां अपनी क्रूशियल डेट और वित्त वर्ष की शर्त अलग से तय कर सकती हैं, इसलिए हर बार विज्ञापन पढ़कर नया या सही वर्ष वाला प्रमाण पत्र लगाएं।
क्या आय प्रमाण पत्र और EWS प्रमाण पत्र एक ही हैं?
नहीं। आय प्रमाण पत्र सिर्फ परिवार की आय बताता है, जबकि EWS प्रमाण पत्र आय के साथ संपत्ति की सीमाएं भी जांचता है और यह प्रमाणित करता है कि आप SC, ST या केंद्रीय OBC श्रेणी में नहीं हैं। केंद्रीय भर्ती में EWS की जगह आय प्रमाण पत्र नहीं चलता।
क्या OBC, SC या ST वाले EWS Certificate बनवा सकते हैं?
SC, ST और केंद्रीय सूची के OBC उम्मीदवार केंद्र की नौकरियों में EWS के पात्र नहीं हैं। जिनकी जाति केवल राज्य सूची में OBC है, वे DoPT FAQ के अनुसार शर्तें पूरी होने पर केंद्रीय पदों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। राज्य की भर्तियों के नियम संबंधित राज्य के अनुसार होंगे।
EWS Certificate कौन जारी करता है?
राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का राजस्व अधिकारी जारी करता है, जो आमतौर पर तहसीलदार या SDM होता है। 15 मार्च 2024 के DoPT पत्र के बाद सक्षम प्राधिकारी तय करने का अधिकार राज्य/UT को है। सरपंच, पार्षद या प्रधानाचार्य यह प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकते।
EWS Certificate का स्टेटस कैसे चेक करें और डाउनलोड कैसे करें?
जिस राज्य पोर्टल पर आवेदन किया है, वहां लॉगिन करके Track Application या Application Status में आवेदन संख्या डालें। मंजूरी के बाद Print/Download Certificate से PDF डाउनलोड करें। कई राज्यों में DigiLocker पर भी प्रमाण पत्र मिल जाता है।
क्या केंद्र सरकार की नौकरी में राज्य का EWS फॉर्मेट चलेगा?
केंद्र सरकार के पदों के लिए DoPT के 31 जनवरी 2019 वाले ऑफिस मेमोरेंडम का Annexure-I फॉर्मेट ही मान्य है। जिन फॉर्मेट में चारों संपत्ति सीमाओं की घोषणा नहीं है, वे केंद्रीय भर्ती में अस्वीकार हो सकते हैं। अपने राज्य के कार्यालय से आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र वाला केंद्रीय फॉर्मेट ही मांगें।
निष्कर्ष
EWS Certificate बनवाना मुश्किल नहीं है, बस सही सेवा, सही वित्त वर्ष, सकल आय और पूरी संपत्ति का सही ब्योरा देना जरूरी है। आवेदन से पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर दस्तावेजों की सूची मिला लें, भर्ती या एडमिशन के नोटिफिकेशन में लिखी शर्तें पढ़ें और समय रहते आवेदन करें ताकि जांच में लगने वाली देरी आपके फॉर्म के आड़े न आए।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। आय-संपत्ति सीमाएं DoPT के नियमों पर आधारित हैं, जबकि सेवा का नाम, शुल्क, समय-सीमा, दस्तावेज और जारी करने वाला अधिकारी राज्य के अनुसार बदल सकते हैं। आवेदन से पहले अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल और संबंधित भर्ती/प्रवेश नोटिफिकेशन की शर्तें जरूर जांच लें।





