UP Free Tablet Yojana | उत्तर प्रदेश के कॉलेज, आईटीआई और स्किल ट्रेनिंग से जुड़े युवाओं के लिए बड़ी खबर है। 15 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट बांटने के अभियान की शुरुआत कर दी। पहले ही दिन 50 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राओं के हाथ में टैबलेट पहुंचे। अगर आप भी UP के किसी कॉलेज या ट्रेनिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। इसमें पात्रता, आवेदन का तरीका और स्टेटस चेक की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी गई है।
संक्षिप्त जवाब: UP Free Tablet Yojana क्या है?
UP Free Tablet Yojana यानी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पात्र छात्रों और प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त टैबलेट देती है। 2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटे जाने हैं, जिसके लिए ₹2,374.60 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके लिए छात्र को अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होता। पात्र छात्रों का डेटा कॉलेज या संस्थान DigiShakti पोर्टल पर अपलोड करता है। इसमें आय या उम्र की कोई सीमा नहीं है।
यूपी फ्री टैबलेट योजना की मुख्य बातें एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना |
| शुरुआत | वर्ष 2021 (पांच साल के लिए लागू योजना) |
| इस चरण का लक्ष्य | 25 लाख टैबलेट |
| बजट 2026-27 | ₹2,374.60 करोड़ |
| वितरण की शुरुआत | 15 नवंबर 2026, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, लखनऊ |
| पहले दिन लाभार्थी | 50,000 से अधिक छात्र (लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव के करीब 300 संस्थान) |
| अब तक बंटे डिवाइस | करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन |
| इस चरण के बाद कुल लाभार्थी | करीब 85 लाख |
| आवेदन | छात्र को अलग फॉर्म नहीं भरना, संस्थान डेटा अपलोड करता है |
| आय/उम्र सीमा | कोई सीमा नहीं |
| आधिकारिक पोर्टल | digishakti.up.gov.in |
ताजा अपडेट: कैबिनेट की मंजूरी से वितरण शुरू होने तक
25 अगस्त 2026 को यूपी कैबिनेट ने इस योजना के तहत 25 लाख टैबलेट की खरीद को मंजूरी दी थी। फैसले में टेंडर प्रक्रिया से चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करना भी शामिल था। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने तब कहा था कि इससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास और आईटीआई से जुड़े युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक आसान पहुंच मिलेगी।
इसके करीब ढाई महीने बाद, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर लखनऊ में वितरण की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि 25 लाख लोगों को अलग-अलग टैबलेट देने में कई दिन लग जाते, इसलिए पहले चरण का प्रतीकात्मक आयोजन किया गया। उन्होंने युवाओं से टैबलेट को सिर्फ मनोरंजन का साधन न बनाने की बात भी कही।
UP Free Tablet Yojana के लिए पात्रता: किसे मिलेगा टैबलेट?
योजना का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। सिर्फ रेगुलर कॉलेज के छात्र ही नहीं, ट्रेनिंग ले रहे युवा भी इसमें शामिल हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक इन वर्गों के पात्र विद्यार्थी योजना में आते हैं:
- उच्च शिक्षा (स्नातक, परास्नातक) और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थी
- डिप्लोमा और आईटीआई प्रशिक्षणार्थी
- चिकित्सा, नर्सिंग और कृषि शिक्षा के विद्यार्थी
- कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़े युवा
- MSME, निर्यात प्रोत्साहन और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पात्र विद्यार्थी
- प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी
सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए आय की कोई सीमा और उम्र की कोई सीमा तय नहीं की गई है। हालांकि आपका नाम तभी सूची में आएगा, जब आपका संस्थान आपका डेटा पोर्टल पर अपलोड करे।
फ्री टैबलेट योजना में आवेदन कैसे करें? फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर “रजिस्ट्रेशन फॉर्म” या “आवेदन शुल्क” के नाम से भ्रम फैलाया जाता है। सच यह है कि योजना में छात्रों के लिए अलग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की व्यवस्था नहीं है। पूरी प्रक्रिया संस्थान के स्तर पर चलती है:
- आपका कॉलेज, विश्वविद्यालय या ट्रेनिंग संस्थान पात्र विद्यार्थियों की जानकारी इकट्ठा करता है।
- संस्थान का नोडल अधिकारी यह डेटा DigiShakti पोर्टल पर अपलोड करता है।
- विश्वविद्यालय या विभाग स्तर पर डेटा का सत्यापन होता है।
- सत्यापन के बाद आपको आधार से जुड़ा ई-केवाईसी पूरा करना पड़ सकता है।
- टैबलेट आने पर संस्थान आपको वितरण की तारीख और जगह बताता है।
DigiShakti पोर्टल पर स्टेटस कैसे चेक करें?
स्टेटस देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल digishakti.up.gov.in का इस्तेमाल करें। पोर्टल का लेआउट समय-समय पर बदल सकता है, लेकिन प्रक्रिया आमतौर पर इस तरह रहती है:

- मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में digishakti.up.gov.in खोलें।
- होमपेज पर Student Corner वाला सेक्शन चुनें।
- ड्रॉपडाउन से अपना विश्वविद्यालय/बोर्ड और फिर कॉलेज या संस्थान चुनें।
- कॉलेज से मिला एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही दर्ज करें और कैप्चा भरकर सर्च करें।
- स्क्रीन पर स्टेटस दिखेगा। अगर आधार सत्यापन मांगा जाए, तो ई-केवाईसी का विकल्प चुनकर OTP से प्रक्रिया पूरी करें।
ई-केवाईसी के लिए आपका आधार ऐसे मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए जो आपके पास चालू हो, क्योंकि OTP उसी पर आएगा। अगर आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पहले उसे ठीक करा लें।
यह भी पढ़ें: UP Scholarship 2026-27: ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस चेक की पूरी जानकारी
फ्री टैबलेट कब और कहां मिलेगा?
पहले चरण में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के करीब 300 संस्थानों के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए। बाकी जिलों में वितरण चरणबद्ध तरीके से होगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी कार्यक्रम होना है, लेकिन उसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
व्यावहारिक तौर पर आपको टैबलेट आपके अपने संस्थान के जरिए ही मिलेगा। तारीख और स्थान की जानकारी ज्यादातर कॉलेज की सूचना पट्ट या आपके दर्ज मोबाइल नंबर पर SMS से मिलती है। इसलिए पोर्टल को बार-बार रिफ्रेश करने से ज्यादा काम की बात है कि आप अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क में रहें।
यूपी फ्री टैबलेट के साथ क्या-क्या मिलेगा?
सरकार का कहना है कि यह सिर्फ डिवाइस देने की योजना नहीं है। टैबलेट के जरिए छात्र AI, कोडिंग और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे संसाधनों तक पहुंच सकेंगे। साथ ही “युवा साथी” पोर्टल के जरिए रोजगार, प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। कौन सा ब्रांड या मॉडल मिलेगा, यह आपके जिले और संस्थान को आवंटित खेप पर निर्भर करता है। छात्र अपनी पसंद का ब्रांड नहीं चुन सकते।
लिस्ट में नाम न दिखे तो क्या करें?
डेटा कॉलेज से विश्वविद्यालय और फिर पोर्टल तक जाता है, इसलिए इस चेन में कहीं भी देरी या गलती होने पर नाम नहीं दिखता। ऐसे में ये कदम उठाएं:
- सबसे पहले अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से पूछें कि आपका डेटा अपलोड हुआ या नहीं।
- अगर नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, जन्मतिथि या आधार नंबर में गड़बड़ी है, तो सही दस्तावेज दिखाकर उसे ठीक करवाएं।
- सुधार के बाद डेटा फिर से सत्यापन से गुजरता है, इसलिए एक-दो हफ्ते बाद दोबारा स्टेटस देखें।
- एनरोलमेंट नंबर डालते समय कॉलेज का दिया फॉर्मेट ही इस्तेमाल करें।
फर्जी वेबसाइट और ठगी से सावधान
जब भी कोई सरकारी योजना चर्चा में आती है, “फ्री टैबलेट रजिस्ट्रेशन” के नाम पर फर्जी लिंक और WhatsApp मैसेज घूमने लगते हैं। याद रखें कि इस योजना में छात्र से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता। कोई भी साइट अगर आपसे पैसे, बैंक डिटेल या बिना वजह आधार नंबर मांगे, तो उस पर भरोसा न करें। जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अपने कॉलेज से संपर्क करें।
यूपी फ्री टैबलेट योजना से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ’s)
क्या UP Free Tablet Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है?
नहीं। छात्रों के लिए अलग आवेदन फॉर्म नहीं है। कॉलेज या संस्थान पात्र विद्यार्थियों का डेटा DigiShakti पोर्टल पर अपलोड करता है।
यूपी में फ्री टैबलेट किसे मिलेगा?
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा, नर्सिंग, कृषि, डिप्लोमा, आईटीआई, कौशल विकास और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के पात्र विद्यार्थियों को, बशर्ते उनका डेटा संस्थान ने पोर्टल पर अपलोड किया हो।
क्या फ्री टैबलेट के लिए आय या उम्र की सीमा है?
नहीं। इस योजना में आय और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
UP में इस बार कितने टैबलेट बांटे जाएंगे?
वित्त वर्ष 2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटे जाने हैं। इसके लिए ₹2,374.60 करोड़ का बजट प्रावधान है।
टैबलेट वितरण कब शुरू हुआ?
15 नवंबर 2026 को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वितरण शुरू किया। पहले दिन 50,000 से अधिक छात्रों को टैबलेट मिले।
टैबलेट का स्टेटस कहां चेक करें?
आधिकारिक पोर्टल digishakti.up.gov.in के Student Corner में अपना संस्थान चुनकर और एनरोलमेंट नंबर डालकर स्टेटस देखा जा सकता है।
दूसरे राज्य का छात्र जो UP के कॉलेज में पढ़ता है, क्या उसे टैबलेट मिलेगा?
योजना प्रदेश के संस्थानों में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थियों के लिए है। संस्थान उसका डेटा अपलोड करे, तो उसे शामिल किया जा सकता है। पुष्टि के लिए अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से पूछें।
निष्कर्ष: UP Free Tablet Yojana
25 लाख टैबलेट का यह चरण शुरू हो चुका है और अब वितरण जिलों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। छात्रों को सबसे ज्यादा ध्यान दो बातों पर देना चाहिए: अपने कॉलेज से यह पक्का करें कि आपका डेटा सही-सही अपलोड हुआ है, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू रखें। बाकी सारी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक पोर्टल और अपने संस्थान पर भरोसा करें। योजना से जुड़ा कोई नया अपडेट आते ही हम इस लेख में जोड़ देंगे।
स्रोत: PTI (Careers360, 26 अगस्त 2026), अमर उजाला (14-15 नवंबर 2026), आजतक (14 नवंबर 2026) और आधिकारिक पोर्टल digishakti.up.gov.in। योजना के नियम और तारीखें बदल सकती हैं, इसलिए अंतिम पुष्टि अपने संस्थान से जरूर करें।





