Viksit Gram Swaraj Yojana | गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) को मंजूरी दी, जिस पर 2026-27 से 2030-31 तक कुल ₹7,395.55 करोड़ खर्च होंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने अब X पर पोस्ट साझा कर इस पहल को “ग्रामीण विकास की नई दिशा” बताया है।
Quick Answer: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मकसद ग्राम पंचायतों को योजना बनाने, डिजिटल कामकाज, प्रशिक्षण और पारदर्शी खर्च के मामले में सक्षम बनाना है। इसका कुल बजट ₹7,395.55 करोड़ है (केंद्र ₹4,869.48 करोड़, राज्य ₹2,526.07 करोड़) और यह 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी। यह नकद सहायता या पेंशन जैसी योजना नहीं है, इसलिए आम नागरिक के लिए इसमें अलग से आवेदन या eKYC की व्यवस्था नहीं है।
क्या है प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना?
यह योजना पंचायती राज संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बनी है। अब तक कई पंचायतों के सामने दिक्कत यह रही है कि पैसा और योजनाएं तो आती हैं, लेकिन उन्हें गांव की असल जरूरत के हिसाब से जोड़कर योजना बनाने वाला प्रशिक्षित ढांचा कमजोर रहता है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ग्राम पंचायत को स्थानीय विकास का केंद्र बनाना चाहती है, जहां गांव खुद अपनी प्राथमिकताएं तय करे और अलग-अलग विभागों की योजनाओं को एक साथ जोड़ा जा सके।
पंचायती राज मंत्रालय के पोस्ट में भी यही बात कही गई है कि डिजिटल रूप से सशक्त पंचायतें, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और गांव की प्राथमिकताओं पर आधारित योजनाएं विकसित भारत @2047 के संकल्प की ओर एक कदम हैं।
PM Viksit Gram Swaraj Yojana की मुख्य बातें एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY) |
| प्रकार | केंद्र प्रायोजित योजना |
| नोडल मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| कैबिनेट मंजूरी | 28 अक्टूबर 2026 |
| अवधि | 2026-27 से 2030-31 (पांच वित्त वर्ष) |
| कुल बजट | ₹7,395.55 करोड़ |
| केंद्र का हिस्सा | ₹4,869.48 करोड़ |
| राज्यों का हिस्सा | ₹2,526.07 करोड़ |
| दायरा | 2.55 लाख से अधिक पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकाय |
| लाभार्थी वर्ग | करीब 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मचारी और अन्य हितधारक |
PM VGSY योजना के 6 स्तंभ: क्या-क्या होगा?
- स्थानीय शासन के केंद्र के रूप में ग्राम पंचायत: गांव की जरूरतें, सरकारी योजनाएं और उपलब्ध संसाधन एक जगह जोड़कर पंचायत को विकास की योजना का केंद्र बनाया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर समग्र योजना: केंद्र और राज्य के विभागों की योजना-प्रक्रिया को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़कर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को बेहतर किया जाएगा।
- डिजिटल गवर्नेंस: मौजूदा ई-पंचायत प्रणालियों, खासकर eGramSwaraj, पर योजनाओं, लाभार्थियों और सामुदायिक संपत्तियों की जानकारी एक साथ लाई जाएगी।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को स्थानीय जरूरतों से जोड़ना: ग्राम सभाओं और डिजिटल माध्यमों से जनभागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसमें AI आधारित चैटबॉट PANCHAM की भी भूमिका है, जो 17 भारतीय भाषाओं में दोतरफा संवाद की सुविधा देता है।
- क्षमता निर्माण: निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों को डिजिटल गवर्नेंस, विकास योजना और संसाधन प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पारदर्शी और कुशल संसाधन उपयोग: वित्त आयोग के अनुदान का सही इस्तेमाल, पंचायत की अपनी आय बढ़ाने और ऑनलाइन लेखा-जोखा व ऑडिट पर जोर रहेगा।
पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना के लक्ष्य क्या हैं?
| क्षेत्र | तय लक्ष्य |
|---|---|
| विकास योजना | हर साल 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) eGramSwaraj के जरिए |
| जन जागरूकता | हर जागरूकता एपिसोड में कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंच |
| प्रशिक्षण | हर साल करीब 32 लाख प्रतिनिधियों, कर्मियों और हितधारकों को प्रशिक्षण व डिजिटल सहयोग |
| वित्तीय जवाबदेही | हर साल कम से कम 2.55 लाख ऑनलाइन ऑडिट योजनाएं, AuditOnline के जरिए |
किन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टिकी है योजना?
सरकार नया ढांचा खड़ा करने के बजाय पहले से चल रहे प्लेटफॉर्म को मजबूत करेगी। eGramSwaraj पंचायतों की योजना, बजट, लेखा, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान का मंच है। PANCHAM व्हाट्सऐप पर चलने वाला चैटबॉट है, जिसे जनवरी 2026 में शुरू किया गया था। वहीं AuditOnline से पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट होता है।
क्या आम नागरिक को सीधे पैसा मिलेगा? आवेदन कैसे होगा?
नहीं। यह किसी व्यक्ति को सीधे पैसा देने वाली योजना नहीं है। इसका पैसा पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता, प्रशिक्षण, डिजिटल व्यवस्था और योजना-निर्माण पर खर्च होगा। इसलिए इसमें न कोई आवेदन फॉर्म है, न लाभार्थी सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और न ही अलग से eKYC। अगर कोई वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया पेज इस योजना के नाम पर पंजीकरण फीस या बैंक जानकारी मांगे, तो सतर्क रहें और केवल सरकारी पोर्टल पर भरोसा करें।
आम ग्रामीण को फायदा अप्रत्यक्ष रूप से दिख सकता है, जैसे ग्राम सभा में गांव की जरूरतों पर बेहतर चर्चा, पंचायत के खर्च की ऑनलाइन जानकारी और सरकारी योजनाओं की सटीक जानकारी। हालांकि ये नतीजे इस पर निर्भर करेंगे कि राज्य और पंचायतें योजना को जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती हैं।
पंचायती राज नई योजना 2026 लागू कैसे होगी?
योजना मौजूदा सरकारी संस्थाओं के जरिए चलेगी। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपनी वार्षिक कार्ययोजना भेजेंगे, जिसकी जांच और मंजूरी एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति करेगी। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर जरूरत के हिसाब से अनुबंध पर कर्मी रखने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए स्थायी पद नहीं बनाए जाएंगे। योजना का समय 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-31) से मेल खाता है, जिसने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए करीब ₹4.35 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक
| सेवा | लिंक |
|---|---|
| पंचायती राज मंत्रालय | panchayat.gov.in |
| eGramSwaraj पोर्टल | egramswaraj.gov.in |
| पंचायत ऑनलाइन ऑडिट | auditonline.gov.in |
| मंत्रालय का X अकाउंट | @mopr_goi |
विकसित ग्राम स्वराज योजना से जुड़े सवाल-जवाब (FAQ’s)
PM VGSY का पूरा नाम क्या है?
इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना है। यह पंचायती राज मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है।
प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना का कुल बजट कितना है?
कुल बजट ₹7,395.55 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹4,869.48 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹2,526.07 करोड़ है।
विकसित ग्राम स्वराज योजना कब से कब तक चलेगी?
विकसित ग्राम स्वराज योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक, यानी पांच साल चलेगी।
क्या PM VGSY योजना में आम लोगों को पैसे मिलेंगे?
नहीं। यह व्यक्तिगत नकद लाभ की योजना नहीं है। इसका उद्देश्य पंचायतों की योजना बनाने, डिजिटल कामकाज और वित्तीय पारदर्शिता की क्षमता बढ़ाना है।
इसमें कितनी पंचायतें शामिल होंगी?
योजना के दायरे में देशभर की 2.55 लाख से अधिक पंचायतें और पारंपरिक स्थानीय निकाय आएंगे।
PANCHAM क्या है?
PANCHAM (Panchayat Assistance and Messaging Chatbot) एक AI आधारित व्हाट्सऐप चैटबॉट है, जो 17 भारतीय भाषाओं में पंचायतों और नागरिकों के बीच संवाद में मदद करता है।
निष्कर्ष: PM Viksit Gram Swaraj Yojana
यह योजना सीधे जेब में पैसा डालने वाली नहीं, बल्कि गांव की व्यवस्था को भीतर से मजबूत करने वाली है। असली परीक्षा यह होगी कि राज्य सरकारें और पंचायतें इसे कितनी गंभीरता से लागू करती हैं और प्रशिक्षण व डिजिटल सुविधाएं कितनी जल्दी जमीन तक पहुंचती हैं। योजना से जुड़े आधिकारिक अपडेट के लिए पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल और X अकाउंट पर नजर रखें।
स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय का X पोस्ट और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स। योजना के दिशा-निर्देश जारी होने पर आंकड़े और प्रक्रिया बदल सकती है।





